काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ३९ वटा कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको
काठमाडौं । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सोमवारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून,न्याय तथा मानव
काठमाडौं । संसदले पास नगरी कानून बन्दैन, कानून नवनी कानून व्यवसायीले उठाएका विषयको उपचार सम्भव छैन । तर, संसद नै नरहेका बेला कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनको बेमौसममी बाजा बजाइरहेका छन् ।
समाज गतिशील छ, गतिशील समाजमा अनेक प्रकारका घटना परिघटनाहरु दैनिक रुपमा घटिरहेको पाइन्छ । जसमध्ये समाजमा घट्ने केही विशेष घटनाहरुलाई महत्वका साथ हेरिएको पाइन्छ । त्यस्ता विशेष खालका, कानूनले निर्दिष्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले मिटरब्याजीहरुलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले मिटरब्याजी पीडितहरु आन्दोलित भइरहेको
चिरञ्जीवी नेपाल (अधिवक्ता) कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आफ्नो घर भाडा बापत रकम या रुपैयाँ लिने गरी निश्चित समय अवधिको लागि अन्य व्यक्तिलाई बसोबास गर्न दिनु बहालमा दिनु हो ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ एवं प्रतिनिधि सभाकी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले संघीय कानून निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समस्या परिरहेको भन्दै कानून निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने
काठमाडौं । कानूनविद्हरुले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सरकारी वकील, अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको काममा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल बार एशोसिएशनको ६७ औं दिवसका अवसरमा
काठमाडौं । कानून निर्माण गर्ने कुरामा सरकार नै बाधक हुने गरेको सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवाद
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम