एक वर्षअघि अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने गरी नयाँ संरचनामा प्रशासकीय अदालत गठन गरियो । तर, नयाँ संरचना अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको यस अदालतमा जम्मा २० मुद्दा विचाराधीन छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रतिक्रिया सुन्दा लाग्छ, संसद अझै केही समय अलमलमै रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेबित्तिकै सदन राम्रोसँग अघि बढ्न उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम