मन्त्री कार्कीले एमसीसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । एमसीसी संसदबाट पास गराउनको लागि सबैसँग सहमतिको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कानून बनाएर नपुग्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कानूनको परिपालना गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यो कुनै मुद्दा वा पार्टीको राजनीतिक विषय वस्तु नभएको बताउँदै शान्तिको लागि सम्झौता भएकोले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम