सदस्य पौड्यालले सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर हद २ वर्ष घटाएर ६८ पुर्याएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । मुलुक आर्थिक संकटमा फसिरहेको बेलामा सरकारको यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने बताउनुभयो ।
देवकोटाले केन्द्रिकृत राजश्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै वित्तिय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण संविधानको भावनाअनुकुल नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
‘बजेट कार्यान्वयन संघ र प्रदेश, पालिकाहरूको कार्यक्रम, कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाएर तीनै तहको एउटै दिशा निर्देशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिका स्तरमा नै दिगो विकास लक्ष्य १५औं योजना पालिकास्तरमा
अचानक जस्तो लाग्ने गरी सन् २०२२ मार्च २५ तारिखमा आई २७ तारिखसम्म नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरी चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ् यी २७ तारेखमै चीन फर्किनु भएको
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस १० गतेसम्म जम्मा ७ दशमलव ३४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार हुँदा यस अवधिमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत माथि हुनुपर्थ्यो ।
पूर्वाधार र प्रणालीको अभाव तथा समन्वयको अभावले कार्यान्वयनमा आउन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले गठन गर्ने छानविन समिति निष्पक्ष हुनेमा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं आफैँ शंका गर्नुहुन्छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमार्फत नेपालमा सवारी साधन एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति एसेम्बलिङ उद्योगका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘अहिलेको आन्दोलन निर्णायक भएकाले करार भन्दा अन्य सहमति जाँदैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नसक्ने हो भने पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ, मंगलबारको वार्ता सफल नभएको खण्डमा ४८ घण्टाभित्र आन्दोलनको मोर्चामा जानेछौँ ।’
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम