वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको जनाएको हो ।
सोमबार मन्त्रालयमा मातहतका कर्मचारीलाई योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउन समयतालिका सहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसैगरी औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल, मु.अ.कर र अन्त: शुल्क २०७८ पौष मसान्त सम्म छुट हुनु, फर्म तथा कम्पनी नविकरणमा सहजीकरण गरिनुलाई करदातालाई सहज बनाएको छ
बजेटमा आकर्षण बुँदाहरू समेटिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको हो । समेटिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सरकारसामु चुनौतीका चाङ लाग्ने निश्चित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
अनुमति विनाका सवारी साधन चलाएमा दुईपांग्रेलाई दुई हजार र अन्य सवारीसाधनलाई ५ हजार जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसबाहेक चलचित्र क्षेत्रका समस्या, शेयर बजारको आवश्यकता, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित हुनेगरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने, जलविद्युत परियोजनाहरूको क्षमता बढाउने लगायतका विषयमा समेत उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संसदले दिएका निर्देशन समयमै कार्यान्वयन गराउन संसद आफैँले क्रियाशिलता देखाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको तीन वर्षको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिकता
काठमाडौं । महिला अधिकारकर्मीहरूले कानुन कार्यान्वयन मापनमा विशेष पहल गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद सचिवालयले अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्र्दभमा सोमबार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा
विराज रोस्याराकैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा गरेका कामप्रति यहाँका नागरिकलगायत बुद्धिजिवी, अधिकारकर्मी तथा सांसद असन्तुष्ट छन् । प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढी भए पनि त्यस अनुसारको उपलब्धि
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको बुधबार तीन वर्ष पुगेको छ । सरकार गठन भएदेखि हालसम्म सरकारले चारवटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । तर मुख्यमन्त्रीले पहिलो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम