काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलमा धर्ना दिएका छन् । आईतवार निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन
काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रहने भएका छन् । बजेट पारित गर्नुअघि बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत् रहने जानकारी गराउनुभएको हो
काठमाडौं । जनप्रतिनिधिका कार्यशैलीबाट दिक्क बनेको भन्दै स्थानीयले बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगर १५ का वडाअध्यक्ष राम प्रसाद लामिछानेलाई कार्यालय भित्रै थुनेका छन । वडाअध्यक्ष लामिछानेको पछिल्लो कार्यशैलीबाट आक्रोशित बनेका स्थानीय लाल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले निर्वाचन आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयहरु अन्य कुनै
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले निर्वाचनको कामलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छायाँको रुपमा रुपान्तरण नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पानुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरूले ब्रोकर कार्यालयमा ताला लगाइदिएपछि सेयर बजार प्रभावित बनेको छ । लगानीकर्ताले अहिले तिर्दै आएको ५ र ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुँजिगत लाभकर नै अन्तिम कायम गर्नुपर्ने
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम