स्याङ्जा । कालीगण्डकीको पानी राम्दीबाट डाइभर्सन गरी रुपन्देहीको तिनाउ नदीमा लैजाने योजनाविरुद्ध चापाकोट र रामपुरका जनप्रतिनिधिहरु फेरि आन्दोलनमा लागेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक
काठमाडौं, असार २३ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा १५ दिनभित्र
स्याङ्जा । कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना बिरुद्ध स्याङ्जाका राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सनको आयोजनाले प्राचिन मानव सभ्यताको उदगम स्थल, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिकराम पाइने विश्वकै एक मात्र
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम