१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 1 2025


डा. शशांकको निर्वाचन खर्च : पहिलोमा ८० हजार, दोस्रोमा तीन करोड र तेस्रोमा ६ करोड

खर्चकै कारण निर्वाचन लड्न नसकिने स्थिति आएको उहाँको भनाइ छ । नवलपरासीबाट तीन पटक निर्वाचन लड्दा खर्च अधिक भएको महसुस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मृगौलापीडितलाई सरकारले दिने उपचार खर्च पालिकाबाटै पाउने

तीन÷तीन महिनामा मासिक पाँच हजारको दरले बैंक खातामा जम्मा हुने

कोरोना रोकथामका लागि पछिल्लो ६ महिनामा १० अर्ब खर्च

मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने कोरोना रोकथाममा १३ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले खर्च

मधेश प्रदेशमा खर्च सुस्त : ६ महिनाको पुँजीगत खर्च जम्मा ७.५ प्रतिशत*

मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँट तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन ।

लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा साढे दुई खर्ब रकम जम्मा

काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । विभिन्न देश तथा दातृ निकायहरुबाट प्राप्ति नियमित भइरहे पनि खर्च हुन नसक्दा

दुई दिन एमाले महाधिवेशन लम्बिदा नौ करोड रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं । चितवनमा जारी एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन लम्बिएको महाधिवेशनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको एमाले कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले

सरकारको दैनिक खर्चको गति फेरि कम, ४ महिनामा ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

दशैंअघि दैनिक ९ अर्बका दरले खर्च गरिरहेको सरकारको खर्च गर्ने गति तिहारमा फेरि सुस्ताएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फको २ दशमलव २३ प्रतिशत र चालु

उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ : अवधारणाको २० वर्ष पूरा, सकियो १५ करोड

आयोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा वर्षौंदेखि नागरिकको जग्गा रोक्का भएको छ । आयोजना तत्काल प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाउन पनि महालेखाले जोड दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा, चुनावी बजेट आउने अर्थविदको भनाइ

अवस्था सामान्य भएको थियो भने यतिबेला सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, बजेट अधिवेशन आह्वान अनि सरोकरावाला पक्षहरुसंग बजेटबारे गहन परामर्शमा सरकारी निकाय र सरोकारवाला पक्ष सक्रिय हुने अवस्था