पृष्ठभूमीनेपालमा कानुन व्यवसायको इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानुन मुलुकी ऐन, १९१० को अदालती बन्दोबस्तको १६ नं. मा मुद्दाका जानकार तेस्रो पक्षसँग छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरी