काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आज (शुक्रबार) सुनुवाई हुने भएको छ । बिहीबार सुनुवाई नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको
काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनविरुद्ध परेको रिट निवेदन बिहीबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा रोकिएकोे छ । बैशाख ६ गते न्यायाधीश हरि फुर्यालको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि
आगामी दिनमा आफूले पेश गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको अधिकारीले बताउनुभयो
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै उनीहरूले गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको दाबी गरेका थिए ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार यो एक स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्तता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कोइरालाले सरकारले अहिले गरेका नियुक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न गर्नुभयो । सरकारले राजदूतमा गरेको नियुक्ति संविधानविरुद्ध भएको र त्यसमा समावेशीता कही पनि नदेखिएको उहाँको आरोप छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले राष्ट्र बैंकको ऐन कानून अनुसार कारबाही गरेकाले
उहाँले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवित्तमा समेत तरलता र ब्याजदरको समस्या रहेका बताउनुभयो । तरलता तथा ब्याजदरमा आएको उतारचढावको कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नुपरेको कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको आफ्नो कमजोरी छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ । नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालेका नेताहरु
देशमा दैनिक १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको छ । आर्थिक संकटको विरोधमा सर्वसाधारण नागरिक सडकमा उत्रिएपछि कर्फ्यू लगाइएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम