ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम