आयोग गठनको भएको ७ वर्षको अवधीमा सरकारले पीडितहरुले विरोधको बाबजुद ४ पटक आयोगको म्याद थप ग¥यो । तर, यस पटक भने सरकार आयोगको म्याद थप नगर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम