तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेपछि आईओसीले ६ अर्ब रकम उधारोमा दिएको थियो । अनुदानको रूपमा निगमलाई मासिक ४ अर्ब रुपैयाँ दिनसक्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन ।