२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Tue Mar 11 2025


ओलीको आरोपपछि एमसीसीलाई पत्र लेखेको डकुमेण्टहरू लिएर आउन खनालको चुनौती

उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै प्रतिगामी शक्तिहरूले एमसीसी चाहियो भनेर झलनाथ खनालले भनेको आरोप लगाइरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

युवा महामन्त्रीका चुनौती : सभापतिसँग लत्रिने कि संघर्ष र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने ?

सभापतिपछिको प्रमुख कार्यकारी पद महामन्त्रीमा युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आगमनले कांग्रेसमा आमुल परिर्वतनको अपेक्षा गरिएको छ ।

ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती : ‘ज्ञानेन्द्रसँग भएको भनिएको पाँच बुँदे सहमति प्रमाणित गर’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग गरेको गरेको पाँच बुँदे सहमति प्रमाणित गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनु भएको छ ।

एमाले महाधिवेशनमा एम्बुलेन्स र दमकल सञ्चालनमा समेत चुनौती, यी स्थानमा पैदलै हिड्नुपर्ने

जनशक्ति थप गरेपछि व्यवस्थापन सहज हुने भए पनि मानिसहरूको अत्यधिक भीड र साँघुरो ठाउँले अत्यावश्यक सवारी रोकिनसक्नेतर्फ आयोजक र प्रशासनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

तीन दशकदेखि सत्ता र शक्तिको भकुण्डो बन्दै प्रहरी

राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रहरी संगठन र जनताले अपेक्षा गरेको सुरक्षा दिन सक्ने क्षमता विकास उसका लागि अहिले चुनौति र अवसर हुन् ।

रावलसामु अवसर र चुनौति : पद राेज्लान् कि प्रतिष्ठा ?

अब, नेता रावलका लागि कार्यदलमार्फत् आफूलाई पद या प्रतिष्ठा के मा स्थापित गराउने हो, दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी छ ।

यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार नगर्न सरकारलाई वाईसीएलको सुझाव

वाईसीएल नेपालका संयोजक देवकोटाले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई बन्धक राख्ने कुनै पनि खालका अन्तराष्ट्रिय सहयोग, अनुदानहरू स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

साँघुरा सडकले वीरेन्द्रनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती, स्तरोन्नतिका लागि १३ करोडको ठेक्का

संघीय सरकारको सडक विभाग, प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको त्रिपक्षीय समन्वयमा सडक विस्तार र स्तरोन्नतीको काम सुरू हुन लागेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

ओली पीडितहरूको क्लब जस्तो सत्ता गठबन्धन, देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण यी पाँच विषय

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई नियम विपरीत सरकारी उपचार खर्च दिलाउने विषयले सरकारको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । सरकारी निर्णय कुन वैधानिकतामा टेकेर गरिएको भन्दै थुप्रै वकिलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना मागिरहेको

सरकारसँग पाइला-पाइलाको हिसाब लिने रणनीतिमा एमाले !

संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट शासनसत्ता चलाउन खोजेको आरोप पनि ओलीले खेप्नुपर्यो । सरकारमा रहेको बेला संसदप्रतिको रवैयालाई विपक्षीमा पुगेपछि पनि निरन्तरता दिने एमालेले संकेत गरिरसकेको छ ।