अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन वर्ष न्यायपालिका र सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै अब अन्याय हुन नदिने बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनले कार्यसमितिको बैठकबाट आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उपाध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रशाशनिक निर्णय मार्फत अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।
न्याय सम्पादन गर्ने संवैधानिक दायित्वमा न्यायाधीशहरू संवेदनशील हुनुपर्ने पनि मञ्चको निष्कर्ष छ ।
खरेलले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो दलको सांसद्ले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको छ ।’ खरेलको जवाफ लगत्तै राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) दुवै स्वतन्त्र प्रयोजन नभई दलीय नियन्त्रणभित्रकै व्यवस्था भएको जिकीर गरेपछि सवाल–जवाफ भएको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम