१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


चोलेन्द्रशम्शेरकाे महाअभियोग भयाे निश्क्रिय, काममा फर्किदै

काठमाडाैं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निश्क्रिय भएको छ । संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निश्क्रिय भएको पत्र दिनुभएको हो । जबराले संसद

जबराको बाँकी बयान मंगलबार, ८ वटा प्रश्नमा सवाल/जवाल हुने

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आइतबार चौथो दिन बयान दिनुभएको छ । बयान नसकिएकाले यही भदौ २८ गते थप बयान हुने तय भएको छ ।

साढे पाँच महिनापछि राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुँदै, कस्तो हुनेछ प्रक्रिया ?

समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाअभियोग दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरुमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,

प्रधानन्यायाधीश राणालाई ‘निभ्न लागेको बत्ती’ को संज्ञा दिँदै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने अब ‘वारपार’

कालोपट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रिएका वकीलहरुका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निभ्न लागेको बत्तीको संज्ञा दिँदै अब वारपारको आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभएको हो ।

सर्वोच्च बारले अघि सार्‍यो प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने नौं कारण

राजीनामा नगरे थप आन्दोलनको चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौं । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनु

मंगलबारदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीश राणा प्रतिवद्ध, सञ्चारमाध्यममा आएका खबर सत्य नभएको भन्दै बचाउ

गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न आनाकानी गरेको, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेको, कार्यकारीसँग मन्त्रीमासमेत भाग मागेको जस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणा घेरिनुभएकै समयमा बारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले आफ्नो बचाउ गर्नुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संयुक्त इजलाशमा, चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्रीमाथि लाग्ला अंकुश ?

काठमाडौं, असार ८ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाई हुँदैछ । निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि काम चलाउन बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई

माघ ३० भित्र आफ्नो बहस सक्न सरकारी पक्षलाई प्रधानन्यायाधीशको आग्रह, सरकारी वकीलले सकाए बहस

काठमाडौं, माघ २५ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटन मुद्दामा माघ ३० गतेभित्रै आफ्नो बहस सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । संसद विघटन मुद्दामा दर्ता भएका १३ वटा रिटमा

संविधानमै नलेखी संसद विघटन गरेको विश्वमै कुनै उदाहरण छ ? –प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौं, माघ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा विघटनको अधिकार नभएर पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विश्वको कुनै उदाहरण छन् भने पेश गर्न सरकारी वकीलसँग माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार