काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोरप्रसाद अर्यालले भारतीय पक्षले नेपालको कञ्चनपुरस्थित भुजेला, गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूमि नापजाँच गरेको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य छानविन गर्न नेपाल सरकारसँग माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको विषयबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सो संसदीय छानविन विशेष समितिका सदस्य पुष्पा भुसालको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई राख्न गर्नुभएको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर सार्वजनिक रूपमा आतंक फैलाउने काम गरेको भन्दै अधिकारीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
सोमबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले विगतमा पनि त्यस्ता घटनामा संसदीय छानविन समिति बनेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउनुभयो
एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार बसेको बैठकले गठन गरेको कार्यदलको सदस्यमा निर्वाचन विभागका प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी सदस्य रहेका छन् ।
संसद दिवसको अवसर पारेर बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि राखेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेपछि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत
मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे अडियो सार्वजनिक भएकाले त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन समितिनै गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो
नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीहरुबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्य हुनु निन्दनीय रहेको
समितिलाई घटना सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिको प्रतिवेदनपछि घटनाबारे सत्यतथ्य उजागर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम