तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानविन समिति बनेको छ ।
सचिव अर्यालले आजको बैठकले छानविन समितिको सभापति सर्वसम्मतिबाट छान्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सर्वसहमतिबाट सभापति छान्न सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर परिवर्तन गराएको भन्ने आरोपका विषयमा छानबिन गर्न गठित विशेश समितिले आज मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा काम सुरु भएकाे छ ।
आफूले सिसिटिभी फुटेज डिलिट नगरेको र बजेट निर्माणको क्रममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई पस्न नदिएको जिकिर गर्नुभयो । बजेटले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने उहाँको दाबी छ ।
समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो रहेका छन् ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिस्कार गर्दै आएकाले छानविन समिति गठनका लागि माओवादी नेताहरूले एमालेसँग छलफल गर्न चाहेका छन् ।
छानविन समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील हुनुपर्ने विमास्थलमा काँडेतार फुटाएर विमानसम्म पुग्नुलाई गम्भीर सुरक्षा कमजोरीको रुपमा हेरिएको छ ।
मन्त्री आलेले मन्त्रीस्तरबाट वा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर भए पनि हटाइ छाड्ने अडान राख्नुभयो । उहाँले बिहीबार नै नारायणहिटीमा अवलोकनका लागि जाने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले गठन गर्ने छानविन समिति निष्पक्ष हुनेमा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं आफैँ शंका गर्नुहुन्छ ।
सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, सर्लाही, बारा, प्यूठान, बर्दिया, रुकुम पश्चिम, रौतहट लगायका जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद उत्पन्न भएको छ । क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगाएर क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले असार २० गतेभित्र पार्टीलाई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम