काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारीणी समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले प्रम ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले पुस ८ गतेदेखि सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा विरोध
काठमाडौं, पुष ५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्ध सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्
काठमाडौं, पुष ५ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिश गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र
काठमाडौं, मंसिर २९ । केही महिनाअघिसम्म सरकारविरुद्ध छिटफुटमात्र देखिने गरेको सडक प्रदर्शन पछिल्ला दिनहरुमा बढ्दै गएको छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै देखिने
काठमाडौं, मंसिर २७ । शीर्ष नेतृत्वको टकराव, कोभिड समस्या र तयारी अभावका कारण पार्टी समायोजन निर्देशिका र सहजीकरण कार्यदल गठन भएपनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संगठन समायोजन प्रक्रिया सुस्ताएको
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एंव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्र आधुनिक नेपालरूपी खाटका ४ खुट्टा भएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर ९ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भारतसँगको सीमानाका खुला गर्न माग गरेको छ । जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर कोरोना
काठमाडौं, कात्तिक २२ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा. भट्टराईले शनिबार
काठमाडौं, कात्तिक २० । नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा चित्रित गरेकोमा नेपाल राज्यको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर केवल ‘नेपाल’ लेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम