सरकारी निर्णयले उपभोक्ता आफ्नो ढाड सेकिएको गुनासो गर्छन् भने माग पूरा भएपछि पनि चालक उत्साही देखिदैनन् । सरकारले निर्णय त गर्यो तर यसको प्रभावकारिताका विषयमा अझै अन्योल कामय छ ।