काठमाडौं । नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिवक्ता सुवीन मुल्मीले बताउनुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले किन्तु र परन्तु
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम