२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Tue Mar 11 2025


कारबाही रोक्न माग गर्दै एमालेका १४ सांसदको निवेदन, संसद सचिवालयले दर्ता नै गरेन

पत्रअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै नेपाल पक्षमा १४ जना सांसदहरुले बुधबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई निवेदन बुझाएका हुन ।

साउनपछि आइएमइआई दर्ता गर्नेको संख्या उत्साहजनक

प्राधिकरणको यस अभियानबाट हराएका मोबाइल पत्ता लगाउन पनि सजिलो पर्नेछ । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व बढाउन यो उपाय प्रभावकारी भएको नियमनकारी निकायको दावी छ ।

गत वर्ष धनकुटामा ७ सय ३३ उद्योग दर्ता

जसमध्ये ३ सय ३९ वटा महिलाको नाममा दर्ता भएका छन् भने ३ सय ९४ वटा उद्योग पुरुषको नाममा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । यी उद्योगमा करिब ३ हजारले प्रत्यक्ष

साउनदेखि अवैध मोबाइल नचल्ने, उपहार आएका र पर्यटकका लागि यस्तो व्यवस्था

एमडिएमएस लागू भएपछि आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेट चल्दैनन् । अर्थात् यस्ता मोबाइलमा सिम कार्ड राखे पनि काम गर्दैन । मोबाइल व्यवसायीले एमडिएमएस लागू भएपछि नेपालमा अवैध मोबाइल नै

१ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता, यी सात विषयमा अन्तरिम आदेशको माग (पूर्णपाठसहित)

दर्ता रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि गतिविधि नगर्न, शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न र विश्वासको मत लिने

बैशाख १ गतेदेखि व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुँदै

सरकारले २०८० साल अर्थात सन् २०२४ सम्ममा जन्मदर्ता शतप्रतिशत पुर्‍याउने र अरु व्यक्तिगत घटना दर्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुर्‍याउन पनि अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ

धनकुटामा ८ महिनाभित्र ५४५ वटा उद्योगहरु दर्ता

धनकुटा, चैत ५ । धनकुटामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ८ महिनामा ५४५ वटा उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगमा उत्पादनमुलक १३ वटा, कृषि तथा वनजन्य ४४५, पर्यटन सम्बन्धी

तेजाब नियमन अध्यादेश जारी भएपछि जनकपुरमा पहिलो मुद्दा दर्ता

जनकपुर, मंसिर २४ । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश जारी भएपछि जनकपुरधाममा एसिड प्रहार सम्बन्धी पहिलो मुद्दा दर्ता भएको छ । गत कात्तिक २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका

क्रसर उद्योगको अनुगमन तिब्र रुपमा

सर्लाही, मंसिर १० । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु तथा खोलाको अनुगमन गरेको छ । बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने संघीय सरकारको निर्णय बमोजिम प्रमुख

मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं, कात्तिक २५ । सरकारले मापदण्डविपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन,