यसअघि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दललाई उनीहरूको चुनाव चिन्ह दिन नसकिने जनाएको थियो । वैशाख ३० गते हुने आगामी चुनावमा आफ्नो दलले चुनाव चिन्ह नपाउने भएपछि ३१ वटा साना
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट
एमाले र कांग्रेसबाहेक अन्य दलहरू पनि निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रमसहित जनतामाझ जाने तयारी गरिरहेका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ भन्ने नारासहित फागुन २९ देखि चैत
आगामी वैशाख ३० गते सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै त्यसमा सहभागी हुनका लागि फागुन ५ गतेदेखि अहिलेसम्म २९ दल दर्ता भएको आयोगको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिइयो ।
त्यस्तै प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङले नेपाली समाजमा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको बारेमा ऐतिहासिक र राजनीतिक बुझाइको अभाव रहेको बताउनुभयो । देश संघीयतामा गएको भने पनि भागबण्डामा केन्द्रित हुँदा शिक्षामा समस्या थपिएको
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले पछिल्लो समय आयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । योसँगै आयोगमा हालसम्म दर्ता भएको दलको
हिजो मात्रै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता पारित गरी कार्यान्वयन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध नै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई दिएको छ । अमेरिकाको दबावपछि नेपालको अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा नै
उसो त केही समय अघि मात्र आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये ४४ दल कारबाहीमा परेर अस्तित्वविहीन भइसकेका छन् । आयोगले छिट्टै नै आसन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्दैछ ।
देउवालाई कार्यकर्ताले कोरेको यो लक्ष्मणरेखा नाघ्न कठिन छ । चुनावी त्रासकै कारण प्रचण्ड र माधव नेपालले त पार्टी एकीकरणको तहसम्म सोच्न भ्याइसकेका छन् ।
आयोगका अनुसार पुस २० देखि २५ गतेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम