काठमाडौं । दश वर्षे सशस्त्र द्धन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । १७ वर्षमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनीयो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि मुद्दाहरुमा सहमति जुटाउनु हो । नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रसंघको भूमिका खोजिनु आफैंमा विवादास्पद विषय हो
काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकप्रति सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका छन् । शनिबार ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडित तथा तिनीहरुका परिवारका लागि छुट्याइएको जीवन निर्वाह भत्ता फ्रिज भएको छ । भत्ता बापतको १५ करोड बजेट फ्रिज भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा बजेट
विधेयकले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि पीडितहरूको असहमति छ ।
हाल वितरण भइरहेको परिचयपत्रबाट वास्तविक पीडितको परिचयपत्र नखुल्ने भन्दै सर्वोच्चले परिचयपत्र ‘व्यवहारिक र पीडितलाई स्वीकार्य हुने किसिमको’ पनि नरहेको ठहर गरेको छ ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर ३ कटानकी लक्ष्मी चौधरीलाई आफ्नी छोरी कहाँ छ भन्ने त थाहा छैन । तर, एकदिन फर्किएर आउँछे भन्ने आश भने बाँकी छ ।
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७८ का अवसरमा सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वपीडितलाई सरकारका तर्फबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो । तत्कालीन माओवादीको
काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले ऐन संशोधनको विषयलाई थाती राख्दै २०७५ माघमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेको थियो । झन्डै नौ