आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोष र निवारण कोष खारेज गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री रोेजगार कार्यक्रम, पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जाको पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम