काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश आन्नद मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य देवले संविधानले विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम