काठमाडौं । सरकारले चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राज्य ब्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम