काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको
विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानबारे नबोलेको फैसलामा फरक राय दिने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा नै कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कानुनी व्याख्याको सर्वाधिकार सर्वोच्चको फैसलामा रहन्छ । तर निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक निर्देशन दिएर न्यायालयलाई नै चुनौती दिएका छन् ।
बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आदेश दिएको थियो ।
गत महिना विमानस्थल परियोजनाको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेम आले, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निरीक्षण गरेका थिए ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारका अहिलेसम्मका निर्णय बदर हुने आदेश गरेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माण अवधि सकिन २ वर्ष मात्रै बाँकी छँदा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।
बारा, बैशाख ५ । सरकारले बनाउने भनेको स्मार्ट शहरको सूचीबाट बाराको निजगढलाई हटाइएको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय जिल्लाका नेताहरुको आपसी खिचातानी र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभागमा जस लिने होडबाजी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम