यसअघि पनि सेनाले सैन्य शासनको विरोध गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रशारण अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । निजी क्षेत्रका पत्रिकाहरु बन्द भएपछि त्यहाँका नागरिकका लागि सूचनाको स्रोत अनलाइनहरु भएका छन ।