काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । २०७७ मंसिर १ गते
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम