मन्त्रिपरिषद निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले भारतसँगको उडान संख्या थप गर्दै हप्तामा तीनपटक आवतजावतको व्यवस्था गरेको छ । कोभिड महामारीका कारण यसअघि भारतका हप्तामा एउटा उडान मात्र हुने गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिएको भन्ने उल्लेख छ । जसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख गरिएको छैन ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उहाँले संसद्को काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको बताउनुभयो ।
अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै रिटमा पुनः नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यलाई हटाइदिने चेतावनी दिनुभएको छ । सोमबार पोखरामा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको गण्डकी प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा उहाँले
काठमाडौं । मानव अधिकारसम्बन्धी तीनवटा संस्थाले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन एवं सभा गर्दा जनतालाई दुःख नदिइ शान्तिपूर्ण रूपले प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको
काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सभामुख अग्नि सापकोटा आज आफैं सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ । उहाँले आफ्नो मुद्दा दर्ताका लागि पेश गर्नुभएको छ । दर्ताको
काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र सपथ रोकिपाऊँ
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम