काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताबिरुद्ध निर्णायक आन्दोलनका लागि पुस २७ राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ । बिहीबार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुको बाँकि बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी नगरे सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, पूर्वअध्यक्ष सकुन्तलाल
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी कर्मचारी पढेलेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो अधिवेशनमा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी कर्मचारी निलो पान्इट र सेतो
काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको अझै ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब
पाल्पा । निर्माण व्यवसायीले दश वर्ष पुग्दा समेत योजनाका काम पुर्ण रुपमा सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडेपछि सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले सम्झौता तोडेर धरौटी जफत गर्दै कालो सुचीमा राख्ने भएको छ
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयअघि भेला भइ धर्ना दिएका हुन् । व्यवसायीहरले आन्दोलन
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानीसहित ९ बुँदे माग राख्दै ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले सोमबार पनि सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । व्यवसायीहरले आन्दोलन
काठमाडौं । सिंचाई विभागमा ताला लगाउन पुगेका निर्माण व्यावसायीहरु पक्राउ परेका छन् । ललितपुरको जावलाखेलस्थित विभागमा तालाबन्दी गरेर धर्ना दिन पुगेका व्यावासायीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । व्यावसायीहरुले विभागमा भने
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन उनीहरुले संसद भवन अगाडि बिरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले निर्माण
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसायका कारण निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीवार पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसाय र कर्मचारीहरुले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम