काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण उपकरणसहित
काठमाडौं । तीन दिनदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेर देशभरका निर्माण व्यवसायी काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । आफूहरले गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा दैनिकी गुजारामासमेत समस्या भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु सरकारको
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण यन्त्रहरुसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय अगिाडि बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरु सडकमा राखेर
काठमाडौं । सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् । ९ बुँदे मागसहित आन्दोलमा रहेका निर्माण व्यवसायी ७७ वटै
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । शुक्रवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन ७७
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डालमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले समस्याग्रस्त परियोजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार कार्यलय प्रमुखलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय गर्ने
काठमाडौं । सरकारले नवीकरण नगरेका ३३ वटा निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । पटक-पटक नवीकरण गर्न दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेपछि कम्पनीहरूको इजाजत पत्र खारेज गरेको हो। सार्वजनिक निर्माण कार्य
उनीहरुले निर्माण सामग्रीको अप्रत्यासित रुपमा मुल्यवृद्धि हुँदा निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले आइतबारदेखि निर्माण परियोजना ठप्प पार्ने भएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्न लागेका हुन् । निर्माण सामग्रीमा बढेको मूल्यानुसार परियोजनाको बजेट
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम