काठमाडौं, साउन ११ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम