१५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Fri Feb 28 2025


संसद बहिष्कार, भत्ता स्वीकार !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र फेरि पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रियो । तर, सरकार र प्रतिपक्षी हठले यो एक वर्षमा वार्षिक बजेटबाहेक

आन्तरिक कलहले सरकारबाहिर बस्नुपर्यो : एमाले सांसद राना

सञ्चारकर्मीसँग आलोचनात्मक चेत हुनुपर्ने भन्दै सांसद रानाले त्यस्ता सूचनाले मात्र समाजमा विश्वसनीयता कायम गर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिलाई आजीवन पेवा र पेशा कहिलेसम्म बनाउने नेताज्यू ?

२६ वर्षपछि पाँचौं पटक देउवाले शासनसत्ता चलाइरहँदा उनका समकालिन विश्वका नेताहरू राजनीतिको रिङ बाहिर छन् । नेपालमा भने एउटै व्यक्ति पटक–पटक मुलुकको शासनसत्ता चलाइरहेका छन् ।

दलहरूमा आत्मविश्वासको कमी, शीर्ष नेताहरूमा पराजित हुने भय

देउवालाई कार्यकर्ताले कोरेको यो लक्ष्मणरेखा नाघ्न कठिन छ । चुनावी त्रासकै कारण प्रचण्ड र माधव नेपालले त पार्टी एकीकरणको तहसम्म सोच्न भ्याइसकेका छन् ।

नेता : मिथक, भ्रम र वास्तविकता

पेशल आचार्य काठमाडौ । संस्कृत भाषाले ‘नेता’ भनेको ‘समाजका हजारौं व्यक्तिलाई उज्यालोतर्फ डोहोर्‍याउने व्यक्ति’ लाई भन्छ । यसर्थमा नेताको परिभाषा केही लामो छ –‘नयति इति नेता ।’ व्युत्पन्न शब्दजस्तो व्युत्पत्तिमूलक

एमाले नेताको मृत्युपछि रौतहटको प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण, प्रहरीद्वारा तीन राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार

फतुवा विजयपुर–११, हिमालीबासमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक खेदु चौधरीको मृत्यु भएको थियो । उनी नेकपा एमालेका स्थानीय नेता हुन् ।

बारले आन्दोलन फिर्ता लिँदा राम्रो हुन्छ : रघुवीर महासेठ

संसदमा महाअभियोग लगाउने हो भने पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेलमा सामेल सबै न्यायाधीशहरूलाई लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका युवा नेतामाथि अस्तित्व जोगाउने चुनौती, क्षमताभन्दा निगाहकै भर

विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था हेर्दा युवा नेताहरू पनि उमेर ढल्केको पुस्ताका नेताहरूकै मुनि लत्रिने त होइनन् भन्ने आशंका देखिएको विश्लेषक कार्कीको भनाइ छ ।

मौका पाउँदा काम गर्न नसक्नेलाई अब नेतृत्व सुम्पनुहुँदैन– नेता सिंह

नेतृत्वको कारण गर्दा कम्युनिष्टहरूले जारी गर्न नसकेको संविधान जारी गर्दा पनि कांग्रेसले जनमत पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

न्याय क्षेत्र अराजक बन्ने खतरा, पानीमाथिको ओभानो बन्दै शीर्ष दलका नेताहरू

सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन् । दुवै पक्षको अडानका कारण सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको छ ।