शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरेसँगै त्यसको विरोधमा एमाले सांसदहरूले दुई वर्षसम्मको राज्य र सांसदहरूको लगानीलाई खेर फाल्न नहुने
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम