काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कार्तिक २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुवैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम