काठमाडौं । विज्ञहरुले संवैधानिक इजलाशले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । शनिबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ ले आयोजना गरेको ‘न्यायीक संघीयता, नेपालको अवस्था
काठमाडौं । हालै सम्पन्न सरकारी वकिलको चौथा राष्ट्रिय सम्मलेनले सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग, एकीकृत विद्युतीय सेवा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने लगायत समेटीएको
काठमाडौं । जब देशमा न्याय मर्छ, जनताको आशा भरोसा सकिन्छ । न्यायका संवाहक कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपालबार एशोसिएसनले स्थापना दिवस मनाइरहँदा कार्यपालिका र न्यायपालिका द्वन्द्व चर्काउन बार पदाधिकारीले इन्धनको
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएकोे बताउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा
सन् १९९४ मा शाहजहांपुर शहरमा भएको घटनाका आरोपी रजी र उनका दाइ नकी हसन पीडितका छिमेकी थिए । घरमा कोही नभएको मौका पारेर दुई दाजुभाइ घरमा आउने र मारपिट गर्दै
विधेयकले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि पीडितहरूको असहमति छ ।
जेठ ६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत एक युवतीले आठ वर्षअघि सून्दरी प्रतियोगीताको आयोजकबाट आफू पटक–पटक बलात्कृत भएको सार्वजनिक गरिन् । आठ वर्षपछि आँट गरेर यौन शोषणमा परेको सार्वजनिक भएपछि यो विषय
आयोग गठनको भएको ७ वर्षको अवधीमा सरकारले पीडितहरुले विरोधको बाबजुद ४ पटक आयोगको म्याद थप ग¥यो । तर, यस पटक भने सरकार आयोगको म्याद थप नगर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको स्थापनापछि जो–जो न्यायालयको प्रमुख बने ती सबै राजनीतिक दलको माखेसाङलोमा परेर सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपरेको छ । तीमध्ये पनि सबैभन्दा विवादित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल बन्यो ।
कुनै सरकारी अधिकारी अनसनस्थल पुगेका छैनन् । छानबीन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक, अभियुक्त संरक्षण गर्ने प्रहरीमाथि कारवाही हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम