काठमाडौं । झण्डै २ वर्षअघि न्यायपालिका शुद्धिकरण भन्दै बहालवाला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनको औचित्य आजसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । तर आन्दोलनपछि अदालत केही हदसम्म भ्रष्टाचार र विचौलिया
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यस्था भएको भन्दै समस्याको समाधान राणाको राजीनामा मात्रै भएको आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिका प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न दलहरूसँग संस्थाहरूको माग छ ।
न्यायालयको त्यो उच्च र सम्मानित गजुर सुरक्षित राखेमात्र नागरिकप्रति सम्मान गरेको ठहर्छ । समयमै ख्याल गरौं, आज बाँस सिध्याएर भोलि बाँसुरीको खोजीमा भौंतारिने दिन नआओस् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस सुधार आउनेछैन, तर त्यो सुधारको प्रस्थान बिन्दु भने बन्न सक्छ।
नेता गुरुङले पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, संघ र प्रदेशको उपनिर्वाचनलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न भुमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
अक्कल कुँवरकाठमाडौं, कात्तिक २२ । लामो समयदेखि न्यायपालिका विवादको भूमरीमा फसेको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चमा भइरहेको विवाद झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । तर, न्यायपालिकामा जारी विवाद
थुनछेकको मुद्दामा बहसका लागि केही दिनअघि सर्वोच्च अदालत आइपुग्नुभएका धनकुटा बार अध्यक्ष हिमा बस्नेत पनि न्यायाधीशको हड्तालले न्यायलिकामाथि खेलबाड भइहरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
नेपालमा पनि शासन–सत्तामा पुगेपछि म नै राज्य हूँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्नेहरुमाथि अदालतले आफूसमक्ष आएका मुद्दामार्फत् कानुनको डण्डा बर्साउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधान र कानुनले
काठमाडौं, मंसिर १० । न्यायपालिका प्रमुखमाथि लगाइएको आरोपको चौतर्फी आलोचनापछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको खण्डन गरेपनि कम्युनिस्टहरुको न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी फेरि सुरु भएको छ । पछिल्लो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम