राणा विरुद्धको संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उनको अवकाश अगावै न त संसदबाटै टुङ्गिने सम्भावना छ न त अदालतबाटै । महाभियोग प्रताव गर्ने गठबन्धन दलहरू नै यस विषयमा बेखबरजस्तै बनेका