न्यायालयको चरम विवादमा आइसक्दासमेत दलहरू चुप लागेर बसेको देख्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरू अब चुप लागेर बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेबारे पार्टी र गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ ।
कांग्रेसका अर्का सांसद भीमसेनदास प्रधानले न्यायालयको समस्या न्यायलयबाटै निरुपण हुँदा सम्मानित अदालत र न्यायाधीशहरूको इज्जत बच्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेकले निकास दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सबै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै भागबण्डामा चल्ने कामले न्यायालयको प्रतिष्ठामा आघात पुगेको तर्क गर्नुभयो ।
न्यायालयको अहिलेको विवाद प्रणाली भत्काउने नियतले उद्देश्यले भइरहेको उहाँको जिकिर छ ।
काठमाडौं, कात्तिक ९ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयको मामिलामा कांग्रेसले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरवारमा भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ
अदालतमा कानुन, प्रमाण र न्याय भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको भन्दै उनीहरूदले अदालतको नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
मिरा बस्नेत काठमाडौं, कात्तिक ७ । न्यायालय राजहाँस हो । न्यायालयले निष्ठा गुमायो भने तीन करोड जनताको आस्थामा करौंती लाग्छ । राजनीतिक महत्वाकांक्षा र विसंगतिको छिटाले केही वर्षयता कार्यपालिका, व्यवस्थापिका
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा गलत नजिर बस्ने खतरा पनि उत्तिक्कै छ । यसले मन्त्री बनेका स्वयं, सरकार, सत्तारुढ दल र न्यायपालिकालाई समेत विवादमा तानेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको आरोप प्रमाणित नभए पनि साँचो साबित भए यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा ठूलो प्रश्न खडा गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम