कानुन बनेदेखि हालसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दर्ता भएका जम्मा १८ वटा जातीय विभेदको मुद्दामध्ये चारवटामा मात्रै कसुर कायम भएको र १२ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसको सुनुवाइमा अदालतले समेत
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम