काठमाडौं, मंसिर ५ । सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको अर्थात् विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय र परिपूरण नपाएकामा जवाफदेहीता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम