काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौं । दातृ राष्ट्रको दबाब र प्रभाव नेपालका लागि नौलो विषय होइन । नेपालको आर्थिक एवं वित्तीय नीतिमा उनीहरुको प्रभाव रहने गरेको छ । यसबारे निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ र अनलाइन प्लाटफर्म कम्पनी दराजबीच स्वदेशी अभियानमा आवद्ध सदस्यहरुको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न समझदारी भएको छ । मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ उद्योग,
उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था पनि सँगै आउनुपर्ने अग्रवालले बताउनुभयो । वर्तमान उद्योगहरूलाई बचाउन र अनुमति नदिएका व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ
तर नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन उनीहरुले सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं, मंसिर १० । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । समीक्षाको नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको
काठमाडौं, असोज २१ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको तरलताको समस्या समाधान गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको
काठमाडौं, साउन २५ । नेपाल उद्योग परिससंघले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक भएको जनाएको छ । कार्यक्रमले स्वदेशी वस्तु खपत वृद्धि र औद्योगीकरणमा जोड दिने विश्वास परिसंघको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम