काठमाडौं । कोशी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । यसअघि शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म किताब नपाउने बाध्यता व्यहोरेका विद्यार्थीरूले यसपटक समयमै पुस्तक पाउने भएका हुन्
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार पारी विद्यालयलाई वितरण सुरू गरेको छ । विद्यार्थीलाई स्थानीय विषयबस्तुका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यसै शैक्षिक सत्रदेखि नगरभित्रका संस्थागत र समुदायिक विद्यालयमा
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्ष देशभरका विद्यार्थीहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको जनाएको छ । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी शैक्षिक सत्र २०८० का लागि ७७ वटै
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु भएसँगै देशभरका ५९ जिल्लाका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । गत चैत २४ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म देशभरका ५९ जिल्लाका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगेको जनक शिक्षा सामग्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको काम निजी क्षेत्रलाई दिनै नहुने बताउनुभएको छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाईमा ढिलाई गरिरहेका
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षित्र सत्रमा कक्षा १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि कक्षा १ देखि ३ सम्मको पुस्तक
काठमाडौं । संसदीय समितिले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक पाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा
काठमाडौं । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै, जनक शिक्षा सामाग्री लिमिटेडलाई पनि सार्वजनिक खरिद नियमावालीमा कागज खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिन माग गर्नुभएको
सर्लाही । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना भइसक्दा पनि सर्लाहीका अधिकांश विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । यस वर्ष जनक शिक्षा सामग्रीले बेलैमा पर्याप्त पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्दा
काठमाडौं । नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले तत्काल विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले प्रदेश स्तरमा ३० प्रतिशत पनि