१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


मारमा मिर्गौला रोगी, डायलासिस मेसिन र डाक्टर अभावले ‌‌ओच्छ्यानमै ढल्दै पीडित

तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वर्षेनी ३ हजार मिर्गौला रोगी थपिने गरेका छन् । तर, जनशक्ति र डायलासिस मेसिन मात्र होइन, चिकित्सको अभावमा उनीहरू जिउँदै मरेतुल्य बन्न बाध्य छन् ।

कैलालीका पहिरो पीडितका पीडा : एक वर्षसम्म सडककाे बास

पहिरोले बस्तीमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका विस्थापित घरबारविहीन बन्दै गएका छन् । गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि केहि सडकमै छन् ।

प्यूठानका ७० घर पहिरोको उच्च जोखिममा, ६ परिवारले घर छाडे

सिंगो गाउँ नै पहिरोको जोखिममा भए पनि ६ घर भने बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएका छन् । पहिरोका कारण घरमा क्षति पुगेपछि गाउँका बासिन्दा बस्ती नै छाडेर अन्यत्र जान थालेका छन्

हाइटीमा भूकम्पमा परेर १२ सय ९७ जनाको मृत्यु, ५७ सय घाइते

भूकम्पबाट हाइटीको दक्षिण पश्चिमी भाग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । लेस काएस शहरमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

निषेधाज्ञामा अन्य अपराध शून्य, घरेलु हिंसा र यौन अपराधमा वृद्धि

निषेधाज्ञाका कारण श्रीमानश्रीमतीकै आयआर्जनको स्रोत गुमेको र त्यसै विषयमा झगडा हुँदा घरेलु हिंसासम्मको अवस्थामा पुगेको परिसरका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिन र पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारलाई ४५ नागरिक संगठनको आग्रह

काठमाडौं, जेठ १७ । नेपालमा रहेका मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका संगठनहरुले लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन माग

बाढी पहिराे पीडितले सात महिनासम्म पनि राहत पाएनन्

बागलुङ । बाढी पहिरोबाट घर परीवार गुमाएको सात महिना पुग्दापनि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका बासीन्दाले राहत पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट आश्वासन पाउँदै आएका बाढी पीडित

तेह्रथुमका आगलागी पीडितलाई खान बस्नको चिन्ता

तेह्रथुम, चैत १८ । तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाको सिम्लेमा १५ वटा भन्दा बढी घर जलेर नस्ट भएका छन् भने एक वृद्धा वेपत्ता भएकी छन् । गत शुक्रबारदेखि स्थानीय खोरुङ्गाको जंगलमा लागेको

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आयोग बनाइ पीडितको न्याय सुनिश्चित गरः निगरानी समिति

काठमाडौं, मंसिर ५ । सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको अर्थात् विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय र परिपूरण नपाएकामा जवाफदेहीता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्यः एड्भोकेसी फोरम

काठमाडौं, मंसिर ५ । नेपालको द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित बनेकाहरुलाई कानुन, न्याय र राज्य कुनै पनि नभएको एड्भोकेसी फोरम र ह्युमन राइट्स वाचले जनाएका छन् । २०५२ सालमा माओवादीले शुरु गरेको