नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्धारण गरेको ४ करोड र १२ करोडको कर्जा सीमा नै मुख्य कारण रहेकोले उक्त सीमा पूर्ववत कायम गर्न उसले माग गरेको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम