मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँट तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन ।