१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 1 2025


पूँजीगत खर्च निराशाजनक

काठमाडौं । विगतका वर्षझै यस वर्ष पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक नै रहेको छ । स्रोत अभावमा हुनुपर्ने भुक्तानी नहुनु र खर्च गर्ने शैली पुरानै हुनुले पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको

हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च घट्दै, साढे पाँच महिनामा १३ प्रतिशत खर्च

काठमाडौं । पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च हरेक वर्ष क्रमशः घट्दै गएको छ । एकातिर खर्च गर्न नसकेको विकास निर्माणका कार्य पछाडि धेकेलिएको छ

बजेट आउन एक महिना बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च मात्र २८ प्रतिशत

काठमाडौं । देशको वित्तीय अवस्था संवेदनशील अवस्थामा पुगेको विश्लेषण राजनीतिक नेतृत्व, निजीक्षेत्र र विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री, निजीक्षेत्रको नेतृत्व परिवर्तनले नभएर सरकारमा बसेकाहरुको इच्छाशक्तिमा ढुकुटीको बढ्नेमा दुईमत छैन

सिन्धुलीमा विकास निर्माणको पूँजीगत खर्च कम

सिन्धुली । सिन्धुलीमा विकास निर्माणको पूँजीगत खर्च विगतका वर्षको तुलनामा अत्यन्त कम रहेको देखिएको छ । दुई नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाका स्थानीय तहहरुको विकास निर्माण सम्बन्धी पूँजीगत

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पूँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा लक्ष्यको ८० प्रतिशत बराबरमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस अवधिमा पूँजीगत खर्च त झनै निराशाजनक जम्मा ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ

यो वर्ष पनि पूँजीगत खर्च परिचालन दयनीय हुने संकेत

काठमाडौं, मंसिर ५ । पूँजीगत खर्च परिचालन यो बर्ष पनि दयनीय हुने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना वित्दासमेत संघीय सरकारको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि पुग्न

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा फेरि पनि प्रश्न

काठमाडौं, असोज ३१ । चालु आर्थिक बर्षको तीन महिना वितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च परिचालन निराशाजक रहेको छ । सरकारले यस अवधिसम्म २ खर्ब ३४ अर्ब ४८ करोड खर्च गर्दा चालु

कर्णाली सरकारले ६ महिनामा ८ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्‍यो

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेका मन्त्रालयहरुकै खर्च प्रतिशत न्यून छ

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च साढे १४ प्रतिशत

काठमाडौं, माघ ११ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि विकासे मन्त्रालयकै खर्च नभएको देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयको मध्यावधी समिक्षा अनुसार विकासे मन्त्रालयले नै २० प्रतिशत भन्दा कम खर्च गरेका