काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजे वक्तव्यमार्फत सरकारले ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्बाेच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउनको लागि प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताउनुभएको छ । बिहीबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको
जितेन्द्र भण्डारी पाँचथर । फिदिम नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकाशका लागि नै बढी रकम खर्चीने भएको छ । अहिले पनि अघिल्लो बजेटको सिको गर्दे नगरपालिका चक्रपथको अधुरा सडकलाई
यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनाका लागि ५ अर्ब १२ करोड, तटबन्धनका लागि २ अर्ब २ करोड, खानेपानी योजनाका लागि १ अर्ब ३४ करोड, मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम